सोमबार , अषोज १०, २०७९

सोमबार , अषोज १०, २०७९

आचारसंहिता इमान्दारीपूर्वक पालना गराउने सरकारको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री देउवासहित नेताहरु निर्वाचन आयोगमा

राजनीति

मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात रोक्न एमडिएमएस प्रणाली सुरु

काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले एमडिएमएस प्रणाली सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैरकानुनी बिक्री वितरणलाई रोक्दै थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गरी...

लोकप्रिय समाचार

फोटो फिचर

मिडिया गृह भिडियो

प्रदेश

अन्तर्राष्ट्रिय

अर्थ वाणिज्य

शिक्षा

खेलकुद

स्वास्थ्य

कला

पर्यटन

अन्तरवार्ता See All

३० श्रावण २०७९, सोमबार १२:५६

राज्यले लगानी नगर्दासम्म सार्वजनिक यातायातमा परिवर्तन हुँदैन : कार्यकारी निर्देशक गजुरेल

नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा रहेको विकृतिका बारेमा राज्यका उच्च ओहोदामा बस्नेदेखि सामान्य मानिस पनि उत्तिकै जानकार छन् । सरकारले यस...

२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार १३:११

ज्येष्ठ नागरिकको अभिभावकत्व राज्यले लिन्छ : मन्त्री रेग्मी

सरकारले अब ज्येष्ठ नागरिकको सबै किसिमको जिम्मा आफैँले लिने भएको छ । छोराछोरीले अंश लिने तर बाबुआमालाई घरमै आफूसँग उचित लालनपालन र पालनपोषण नगरी आश्रम...

विचार See All

७ भाद्र २०७९, मंगलवार १३:३८

समाजवादीहरुको उद्धरण रटेर समाजवाद आउँदैन : प्रदीप गिरी

काठमाडौँ, ७ भदौ (रासस): नेपालका समाजवादी चिन्तकको खोजी गर्दा विपी कोइराला र प्रदीप गिरीको नाम मुख्य रुपमा आउँछ । तर, प्रदीप गिरीले विपीको समाजवादमा के...

६ भाद्र २०७९, सोमबार १६:४४

असल समाजको सपना देख्ने प्रदीप गिरि

काठमाडौँ, ६ भदौ (रासस): मृत्युको अपेक्षा कसैले गर्दैन । त्यो जहिले पनि अनपेक्षित हुन्छ । हामी कसैले पनि प्रदीप गिरि यति छिटै दिवङ्गत हुनुहोला भनेर...

५ भाद्र २०७९, आईतवार १३:५८

सादगी जीवनशैली, इमान्दारिता र निष्ठा गिरीबाट सिक्नुपर्छ : प्रसाईं

नेपाली राजनीतिमा निष्ठा, आदर्श र बौद्धिक व्यक्तिका रुपमा आफ्नो विशिष्ट छवि बनाउनुभएका प्रदीप गिरी राष्ट्रियरुपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा...

३० श्रावण २०७९, सोमबार १२:४५

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले विश्वभरका नेपालीलाई नेपालसँग जोडेको छ

कुल आचार्य, कार्यकारी अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ नेपालको संविधान बनेको सात वर्ष हुन लागिसक्दा पनि नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा मूल कानुनले योग्य...