काठमाडौँ- सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता बुधवार सार्वजनिक गरिएकोछ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच संयुक्त सरकार निर्माणको क्रममा २०८१ असर १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति अनुरुप सार्वजनिक साझा सङ्कल्पमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरुको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दैराज्यका निकाय बीच अन्तर समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइ सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्याइने कुरा साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
‘संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी-कमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधान प्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ’- साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ।