मंगलबार , बैसाख ४, २०८१
मंगलबार , बैसाख ४, २०८१
सो आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता गरिसकेको लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए । यो भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।
बोर्डका सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार केही दिन अगाडि मात्रै उक्त कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर पनि तयार पारी बोर्डलाई बुझाएको छ । कुल ६ सय ७९ मेगावाट जलविद्युत निर्माण हुने भए पनि यसको डीपीआरको रिपोर्ट अनुसार ६ सय ६९ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन हुने उल्लेख छ ।
उक्त परियोजना प्रदेश–१ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा निर्माण हुनेछ । भौतिक संरचना भने संखुवासभाको बेतेनीमा बन्नेछ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो ।
एसजेभीएन कम्पनीले निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ । सोही कम्पनीको लगानीमा नै तल्लो अरूण आयोजना निर्माण हुने भएको हो । तल्लो अरुण पनि अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा निर्माण हुने लगानी वोर्डका सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
कम्पनीले बुझाएको डीपीआर अनुसार सो जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत भारतीय रुपैयाँ ४८ अर्ब छ । यो भनेको करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ हो । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी संरचनाको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरू गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
तल्लो अरुण आयोजना अरुण तेस्रोको विद्युत् गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रोको टेलरेसको तह तल्लो अरुणको बाँध स्थलभन्दा माथि पर्छ । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं २ र ३, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं २, १० र ११ तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १, ५ र ६ प्रभावित हुनेछ ।
पीडीए हुन बाँकी
सो कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता पीडीए हुन बाँकी छ । कम्पनीले परियोजनाको डीपीआर तयार गरी मूयाङकनको क्रममा रहेको पनि अधिकारीले बताए । परियोजनाको काम अगाडि बढाउने बारेमा फाइनल भइसको छैन ।
अब यस परियोजनाको पीडीए छिटै हुन्छ, त्यसपश्चात् नेगोसेसन मा गई पीडीए भएपछि २ वर्षभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ, १ वर्षभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए सकेर ७ वर्षभित्रमा परियोजनाको काम सकिन्छ,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने ।
