मंगलबार बिहानको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल समुह जन बलवेगया पार्टी र माक्र्सवादी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले वर्तमान आर्थिक संकटसँग जुध्न सरकारको निष्क्रियताको विरोधमा अधिवेशन बहिस्कार गरेको बताए । सरकारसँग संकटसँग जुध्ने रणनीति नभएकाले संसदमा समय बिताउनुको कुनै अर्थ नरहेको एसजेबीका नेता सजित प्रेमदासले बताए ।

नेकपाकी नेतृ अनुराकुमारा दिसानायकेले भनिन्, ‘अहिलेको आर्थिक र इन्धन अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारबाट कुनै योजना देखिएको छैन ।” त्यसयता इन्धनका लागि जनताको लाइन लामो हुँदै गएको छ । आजको बैठकको प्रारम्भमा सभामुख महिन्दा यापा अभयवर्धनेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संविधान २१ औँ संशोधनको प्रस्तावमा संविधानको व्यवस्था विपरित भएकाले राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार कार्यवाहक राष्ट्रपति भन्दा संसदलाई अधिकार दिने उद्देश्यले संविधानको २१ औं संशोधनलाई अनुमोदन गरेको छ। २१ औं संशोधनले संसदलाई बलियो बनाउने १९ औं संशोधनलाई हटाएर राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई निरंकुश अधिकार दिने संविधानको २० ए खारेज गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। श्रीलंकाले आर्थिक कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्ता गरिरहेको छ। श्रीलंकाले छ अर्ब अमेरिकी डलर सहायता चाहन्छ, ताकि अर्थव्यवस्था अर्को छ महिनासम्म जारी राख्न सकोस्।

श्रीलंकाको कुल बाह्य ऋण ५१ अर्ब अमेरिकी डलर छ । यो आर्थिक संकटले श्रीलंकालीहरूलाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यास किन्न घण्टौं पसलबाहिर लाइनमा बस्न बाध्य बनाएको छ। एजेन्सी