द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुको साटो झनै पीडा दिनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै अधिवक्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । अहिलेको विधेयकले पीडितमाथि न्याय नगर्ने र यसले थप पीडा दिने भन्दै विधेयक संसद्बाट पास गर्न नहुने उनीहरुको धारणा छ ।

यहाँ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पीडितमाथि अन्याय गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको उनीहरुले आरोप लगाए । अपराधीलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउन अधिवक्ताहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । फौजदारी दायित्व बहन नगराउने कुनै पनि विधेयक स्वीकार्य नहुने उनीहरुको भनइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले सरकारले जनताको हितविपरीत पीडकमैत्री, संविधानविपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविरुद्ध कानुन बनाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकले न्याय खोस्ने भन्दै हत्या र बलात्कार जस्तो अपराधलाई वर्गीकरण गरेर गल्ती गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता त्रिपाठीले हत्या, बलात्कार जस्ता अपराधलाई अहिलेको विधेयकमा कम गम्भीर अपराधमा वर्गीकरण गरेको भन्दै अपराधलाई सामान्य भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता तथा मावनअधिकारकर्मी महामुनिश्वर आचार्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले द्वन्द्व पीडितका विषयमा राजनीतिक दलका नेता इमान्दार नदेखिएको भन्दै दुःखेसो गर्नुभयो ।