काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । मनसुन भित्रिएसँगै देशव्यापी वर्षा सुरु हुन लाग्दैछ । त्यससँगै बाढीपहिरोका घटना पनि हुन थालेका छन् । यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने र त्यसबाट २० लाख जनसङ्ख्या र चार लाख २१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । यस सन्दर्भमा मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले पूर्वतयारी गरेको छ ।

सम्भावित बाढीपहिरो तथा डुबानबाट जनधनको क्षति कम गर्न सरकारले ७७ वटै जिल्लामा विशेष सतर्कतासहित पूर्वतयारीमा जुटेको हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ पारित गरेको छ । मनसुनजन्य विपत्का घटनाबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न भइरहेको पूर्वतयारीबारे समीक्षा पनि बैठकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको सो कार्ययोजनामा अघिल्लो वर्ष बाढीपहिरो तथा डुबानको क्षति तथा अघिल्ला १० वर्षको मनसुनको अवस्थालाई विश्लेषण गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्ययोजनामा १४ वटा विभिन्न सरोकारवाला निकायसहित तीनवटा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बैठकमा सम्भावित विपत्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको काम तथा थप पूर्वतयारीबारे समीक्षा भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सम्भावित बाढीपहिरो र डुबानबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न तयारी अवस्थामा रहन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश तहमा रहेका विपत् व्यवस्थापन समिति अपनाएको पूर्वतयारी, जनशक्तिको अवस्था एवं साधनस्रोतको विवरणसहितको विस्तृत कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा पेस गर्न परिपत्र गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री खाणले पूर्वतयारीको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिकार्य संलग्न निकायसम्म सर्वसाधारणसम्म सञ्चार पहुँच पु-याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एकीकृत विकासमा विपत्सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले उद्धार र राहतमा तलदेखि माथिसम्मका निकायबीच समन्वय र रणनीतिक स्थानहरूमा पर्याप्त मात्रामा उपकरणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि सहभागी रहनुभएको थियो । गोरखापत्र