काठमाडौँ- बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्व गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेका हुन्।

आइतबार थुनछेकको जवाफी बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीश प्रेमराज पौडेल र जाहेरवालाका तर्फबाट अधिवक्ता रमन कुमार कर्णले आरोपितलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए।

यसको विपरीत, लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सहकारी संचालक समितिमा नरहेको र अन्य व्यक्तिहरूले अपचलन गरेको रकमको जिम्मेवारी आफ्नो नभएको भन्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।

लामिछानेसँग यसअघि पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ६५ लाख र काठमाडौंस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख धरौटी मागिएको थियो।

गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेपछि माघ ९ गते लामिछाने अदालतमा हाजिर भएका थिए।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ र यी प्रतिवादीबाट कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ माग दावी गरिएको छ। लामिछानेका लागि यसअघि पोखरा र काठमाडौंका अदालतहरूमा ६५ लाख र ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा गरिएको थियो।

अब लामिछानेमाथि चितवन जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ।