नेपाल र कृषि क्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा धेरै प्रकाश पारिराख्नु आवश्यक छैन । परम्पराको निरन्तरताकै फलस्वरूप २१ शताब्दीको यस युगमा समेत जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा कृषिमा नै आश्रित छ । नेपाली कृषि अझै पनि परम्परागत तौरतरिकामै छ । परम्परागत तवरले खेती किसानी हुनु पनि नेपाली कृषि कर्मिको विशेषताका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ ।

कृषि प्रधान भनिने मुलुकमा किसानका दुःख भने कम छैनन् । उन्नत बीउबिजन, मलखाद, कृषि उपकरण तथा कीटनाशक औषधि आदिको पनि सधैँ अभाव नेपाली कृषिको दुखान्त विशेषता भएको छ । हरेक वर्ष मुख्य बालीका सिजनमा रासायनिक मलका निम्ति हारगुहार गर्नु यस क्षेत्रको निम्ति नियमित आकस्मिताका रूपमा स्थापित भइसकेको देखिन्छ ।

राजनीति फेरियो तर कृषकका दशा फेरिएनन् । अहिले होइन, पञ्चायत कालदेखि नै किसानहरूको रोदन क्रन्दन सुनिँदै आएको हो । प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक युगसम्म किसानका समस्या समाधान भएको देखिँदैन । यो नेपाली किसानको निर्मम विडम्बना हो । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि रासायनिक मलका लागि किसानहरूको दौडधुप, रोइकराई प्रारम्भ भइसकेको छ ।

समयमा मल पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । मनसुन आइसक्यो तर गोदाम रित्तै छ, मल छैन । नेपालमा मुख्यतया मकै, धान, गहुँका अतिरिक्त तेलहनमा रासायनिक मलको बढी प्रयोग हुन्छ । यिनै बालीका बेला मलको जरुरत पर्दछ । यसपालि मकै तथा चैते धानका लागि किसानले मल पाउन सकेनन् भने मुख्य बाली असारे धान कृषि सामग्रीका कार्यालय धाइराखेका छन् ।

किसानको मल जोहो गर्ने सपना कम्तीमा एक महिना पूरा हुने देखिन्न । अहिलेसम्मको जानकारीअनुसार किसानले मल पाउन गरेको दौडधुपको तत्काल उपलब्धि कठिन छ । रासायनिक मलको जोहो गर्ने दुई सरकार नियन्त्रित संस्था कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिड लिमिटेडका गोदाममा मलको मौज्दात छैन । सरकारी प्रयास जारी रहे पनि आजको भोलि मल आइपुग्न कठिन छ । बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण तथा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मलको विकल्प पनि छैन । रासायनिक मल प्रयोग गरेको खेतमा त्यस्तो मल प्रयोग नगरे बाली सपिँ्रदैन । 

मलका लागि सरकारको प्रयासै नहुने होइन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा समेत उन्नत कृषिकर्मलाई प्रोत्साहित गरेर कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइएको छ । बजेटले यस्तो प्रयास गरे पनि कृषि क्षेत्रका लागि चाहिने आवश्यक उन्नत बीउबिजन, मल, उपकरण आदिको व्यवस्थापन भने समयमा हुन नसक्ने विडम्बना वर्षौंदेखि छ । यसलाई सरकारले गहन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यतिबेला समयमा मल आइपुगेन भने आगामी बजेटको वार्षिक आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा गम्भीर असर पुग्नेछ ।

रुस युक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी, विश्वव्यापी रूपमा रासायनिक मल उत्पादनमा कमी, मूल्य वृद्धिजस्ता विविध कारण देखाएर मलको अभावलाई सामान्यीकरण बनाउने प्रयाससमेत हुँदैछ । विषयवस्तु सामान्यीकरण गरेर किसानको समस्या समाधान हुँदैन ।

देशले कृषि उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन गर्न राखेको लक्ष्य पूरा हुँदैन । विगतका कुरा सम्झने हो भने स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयले चर्चा पाउँछ । कहिले चर्चा चुलिन्छ । किसानका समस्या भने जस्ताको तस्तै छ । कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्न नसकेपछि ठूलो जनशक्ति विदेशमा गएर सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छ ।

सरकार किसानका लागि मुख्य बालीका लागि आवश्यक समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने पक्कै गम्भीर होला । विशेषगरी सरोकार मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म किसानलाई आवश्यक मात्रामा रासायनिक मलको आपूर्ति सम्भव रहेको स्पष्ट गरेको छ । मनसुन आरम्भ भएसँगै कतिपय ठाउँमा रोपाइ सुरु भइसकेको छ ।

मलको जोहो किसानका लागि यतिबेला सबैभन्दा ठूलो तनाव हो । सयममा मल ल्याउन प्रयासै नभएको हो वा प्रयास भएर पनि सम्भव नभएको हो ? किसानले समयमै जानकारी पाउनु पर्छ । रासायनिक मल पाउन नसक्दा कृषकको लगानी बालुवामा पानीजस्तै हुन्छ । देशले खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारको निकाय यो मामिलामा अझै गम्भीर हुनु जरुरी छ । गोरखापत्रबाट