काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमनमा सुधार गर्न नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ आज राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको हो।

सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा वृद्धि सँगै यसको व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित प्रयोगको आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको उपयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन, समाजमा सकारात्मक सद्भाव र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न यस विधेयकको प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमतिपत्र बिना प्लेटफर्म सञ्चालन गरेमा रु २५ लाखसम्मको जरिवाना अथवा अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षसम्म रहनेछ।

यो विधेयकले साइबर सुरक्षालाई मजबुत पार्न, गलत सूचना र हेट स्पीचको विरोध गर्न र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी प्रतिबन्धित सामग्रीको प्रसार रोक्न प्रयास गर्दैछ। “हेट स्पीच”को रूपमा सामाजिक सञ्जालमा हिंसा वा घृणा फैलाउने सामग्रीलाई परिभाषित गरिएको छ, जसका लागि गंभीर दण्डको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक शब्द प्रयोग, गाली, ट्रोल गर्ने, वा झुटा सूचना फैलाउने कार्य गर्न नहुने प्रावधान पनि राखिएको छ।

कुनै व्यक्ति वा समूहको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, राष्ट्रहितविरोधी कार्य गर्ने, या साइबर बुलिङ गर्ने कार्यमा सजायको प्रावधान राखिएको छ। साइबर बुलिङका लागि दुई वर्षसम्म कैद वा रु तीन लाखसम्म जरिवाना, र राष्ट्रहितविरोधी कार्यको लागि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु पाँच लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

यस विधेयकको कार्यान्वयनपछि नेपालमा विद्युतीय सूचना सुरक्षा र वैयक्तिक गोपनीयताको स्तरमा सुधार हुने र साइबर सुरक्षा स्थिति बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय व्यवस्थित हुनेछ र विदेशी लगानीमा वृद्धि हुने संभावना पनि देखा परेको छ।

यस विधेयकको उद्देश्य नेपालको डिजिटल संसारलाई अधिक सुरक्षित, मर्यादित र संरक्षित बनाउनु हो, ताकि यसका उपयोगकर्ताहरूलाई सकारात्मक र जिम्मेवार बनाइ, समग्र समाजको भलोमा योगदान गर्न सकियोस्।