काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा निर्णय सुनाएको छ। आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिने फैसला सुनाएका हुन्।

यसअघि, सोही रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो, जसमा सरकारलाई निर्णय स्थगित गर्न भनिएको थियो। उक्त आदेशपछि सरकारले निर्णय सच्याउन माग गर्दै ‘भ्याकेट’ (निर्णय सच्याउन माग गर्ने निवेदन) प्रस्तुत गरेको थियो।

अब सर्वोच्च अदालतको आजको निर्णयसँगै, सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसविरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो।

अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई उक्त निर्णयको कार्यान्वयनमा कुनै रोकावट नहुनेछ।