काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै उत्पादित ऊर्जाको बजार सुनिश्चित भएकाले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको बताएका छन्। विद्युत् नियमन आयोगले विकास गरेको ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई यस्ता प्रविधिमैत्री पहलहरूले गति दिने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको विकासको आधार मान्दै यसको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरे। साथै, सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई जलविद्युत्मार्फत न्यूनतम दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको शेयर उपलब्ध गराई उनीहरूको आर्थिक स्तर उकास्ने योजना अघि सारेको जानकारी दिए।

यस अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले अनलाइन प्रणालीले सेवाग्राहीको काम छिटो, छरितो र सहज बनाउने बताए। उनले साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमैत्री प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई जलविद्युत् विकासको ऐतिहासिक कदमका रूपमा प्रशंसा गरे।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार, र जवाफदेही बनाउन अनलाइन प्रणालीको उपयोग गरिएको बताए। साथै, आयोगले सम्पूर्ण सेवा तथा कामकारबाहीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाहरूले शेयर संरचना परिवर्तन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, र अन्य प्रक्रियाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने जानकारी आयोगका सदस्य गौतम डङ्गोलले दिए।

यो प्रविधिमैत्री प्रणालीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्दै जलविद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।