सरकारले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। यस मार्गचित्रलाई हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सम्भावना रहेको बताएका छन्, र सरकारले आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्याहरूलाई समयमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले जलविद्युत् केन्द्र निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएका छन्।

मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, र यसका लागि पर्याप्त लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता रहेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गरेका छन्। ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्यको महत्व औंल्याएका छन्। साथै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने विचार व्यक्त गरेका छन्, र कानुनी सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्।

मार्गचित्रमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन क्षमतामा पनि सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा १३० किलोभोल्टदेखि ४०० किलोभोल्टसम्मका प्रसारण लाइन र सबस्टेशनहरूको निर्माण समावेश गरिएको छ।